सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ११ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकै दिन कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
मल ल्याउने ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने होनीको मल्टिपल कम्पनी र शैलुङ इन्टरप्राइजेजविरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनीले बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै कार्यान्वयन हुने भएको छ।
कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदनमा संलग्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ५४ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आयातकर्ता लगायतलाई सीमित अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनविपरीत काम गर्ने आठवटा कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयको भनाइ छ।
युरोपियन युनियन (इयू)ले यसैसाता गरेको सुरक्षा अपडेटका क्रममा कालोसूचीबाट नहटाएपछि पुनः ६ महिना नेपाली जहाजले युरोपको आकास प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन्।
निर्माण कम्पनी पप्पु/बाम्ती जेभीले तीन वर्षदेखि अलपत्र छोडेका रूपन्ेदहीका दुईवटा पुलको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ। पर्यटकीय रूपमा रहेको भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा पर्ने तिनाउ र डण्डा नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुले बुधबारदेखि ठेक्का सम्झौता रद्द भएको जनाएको छ।
बिगत तीन वर्षदेखि पप्पुले अलपत्र छोडेका रुपन्देहीका दुई वटा पुलको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ। पर्यटकीय मार्गको रुपमा रहेको भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा पर्ने तिनाउ र डण्डा नदिमा निर्माणाधिन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडीएको हो।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पु कन्सट्रक्सनले तीनकुनेको आर्क पुल सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको भन्दै ठेक्का तोडेर उसलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।
