देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुघर्टना भएमा एक घण्टाभित्रै उद्धार गरी घाइतेलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको निजामती कानुनको मस्यौदामा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
कोसी प्रदेशलाई खोरेतमुक्त बनाउने तयारी सुरू भएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई खोरेतमुक्त प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन आग्रह गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को महाधिवेशन मस्यौदा समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गर्न बनेको कार्यदलले मस्यौदा तयार पारी शीर्ष नेतालाई बुझाएका छन्।
आगामी जेठमा हुने दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि दस्तावेज लेखनमा समावेश गरिएका विषयवस्तु तथा नपुग भएका केही वस्तु थप्न बैठक बोलाइएको हो।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि आवेदन दिन महिलाको हकमा उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विभिन्न दस्ताबेजको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रियसभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८० फागुन ६ मा पारित गर्ने तयारी छ।
सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।
फागुन पहिलो सातादेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने बैठक भोलिसम्म चल्ने छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
