फोन पेको अन्तरआबद्ध भुक्तानी प्रणालीमा मोरुडिजिटल वालेट समावेश
डिजिटल भुक्तानी गर्दै आएको फोन पेको अन्तरआबद्ध भुक्तानी प्रणालीमा ‘पे नेप प्राइभेट लिमिटेड’ (मोरु डिजिटल वालेट) लाई आफ्नो सञ्जालमा समावेश गरेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जान्छौंः पूर्वाधारमन्त्री महासेठ
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी
डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।
निर्माण सकिएका आयोजनालाई ६० अर्ब भुक्तानी दिनै बाँकी
सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई गाई–भैंसी पाल्न कठिन
सात महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले गाई–भैंसी पाल्न कठिन भएको बताएका छन्।
ब्याजदर उतारचढावको पाठ
चैतका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज अधिकतम औसत ७.२५ प्रतिशत रहेकामा वैशाखका लागि ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.८१ प्रतिशत विन्दुमा कायम भएको छ।
स्वास्थ्य बिमामा सहभुक्तानी प्रणाली: जनमुखी कि धनमुखी?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागु गरेको सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) व्यवस्थाले नागरिकको हित गर्नेभन्दा निजी अस्पताललाई पोस्ने काम मात्र हुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याएका छन्।
दुध किसानले अझै पाएनन् बक्यौता
सरकारले सम्झौता अवधिभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।
१ लाखभन्दा बढी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ८ अर्ब भुक्तानी
कोषले बिहीबारसम्म एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्तालाई रु आठ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको हो।
फोनपे र जिएलएन इन्टरनेसनलबीच सम्झौता
फोनपे नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सञ्चालक र जिएलएन इन्टरनेसनल कोरियाको विश्वव्यापी भुक्तानी नेटवर्क कम्पनी बीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ।
एनआइसी एसिया बैंकद्वारा बिमा रकम भुक्तानी
एनआइसी एसिया बैंकद्वारा बचत खातामा उपलब्ध बिमाबापत एक करोड २० लाख रूपैयाँ बिमा रकम भुक्तानी गरेको छ।
किसानले दुधको ३० करोड भुक्तानी पाउने
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई दुध बेचेर पनि चार महिनादेखि भुक्तानी नपाएका किसानले करिब ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमितता प्रकरण : ६ महानिर्देशक मुछिए, अर्ब भुक्तानी
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
दूधको भुक्तानी नपाएका किसानहरू भैँसी डोर्याएर सडकमा
नेपाल दुग्ध विकास संस्थानबाट भुक्तानी नपाएका कृषकहरूले बिहीबार भक्तपुरमा भैँसीसहित सडकमा आएर विरोध गरेका छन्।
सिटिजन्स बैंकको क्रसबोर्डर व्यावसायिक भुक्तानी सेवा
सिटिजन्स बैंकले फोन पे नेटवर्कसँगको सहकार्यमा क्रसबोर्डर व्यावसायिक भुक्तानी सेवा सुरुवात गरेको छ।