संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले सम्मान गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छिन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुरसञ्चार सेवाको आधुनिकीकरण तथा सुदृढिकरण, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिँदै गएको बताएका छन्।
मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे २ तारिखका दिन राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइने गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ हाडबास गाउँमा भएको आगलागीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन नसक्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन्।
