समयमै काम नसक्ने ५२ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्दै सरकार
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै सम्झौता अनुसार समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका ५२ निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको हो।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
धरहराजस्तै अग्लिंदै ठेक्का म्याद !
२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केको धरहरा निर्माण अझै नसकिएको ठेक्का म्याद सातौंपटक थप्न लागिएको छ।
भारतीय निर्माण कम्पनीका सडक परियोजनामा सधैं आलटाल
भारतीय निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू पनि समस्यामा परेका छन्।
अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
धुलिखेल–खावा सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी, ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण माग
सूचनामा ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै पनि कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई समय दिएको छ।
सामान चोरी भएपछि रोकियो तरङ्ग खोलाको पुल निर्माण
गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको करिडोरमा पर्ने गैँडाकोट–३ र बुलिङटार–१ जोड्ने तरङ्ग खोलामा निर्माणाधीन पुलका सामान चोरिएको जनाउँदै निर्माण कम्पनीले काम बन्द गरेको हो।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
हेलिकप्टर खरिद रुसबाट, मर्मत भारतको ‘लोकल’ कम्पनीमा! डुब्दैछ ३ अर्ब
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ।
चम्पावती जलविद्युत्को विवाद सुल्झाउन आग्रह
गोरखा र लमजुङको सिमानामा पर्ने चेपे नदीमा बन्न लागेको ७ मेघावाटको ‘चेपे ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीले तत्काल उपभोक्तासँग वार्ता गरेर निकास दिनुपर्नेमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले जोड दिएका छन्।
ज्याला नपाउँदा मजदुरले मनाउन पाएनन् दशैँ, ठेकेदार सम्पर्क बिहिन
कैलालीको चुरे गाउँपालिका क्षेत्रको सडकमा कामगर्ने मजदुर दुई वर्षदेखि पाउनुपर्ने ज्याला रकम नपाउँदा दशैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा छन्।
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
भेरी–बबई आयोजना: सुरुङ परीक्षणबिनै निर्माण कम्पनीलाई उन्मुक्ति
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७७ भदौ १७ गते सुरुङको परीक्षणबिनै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन स्वीकार गरेको औंल्याइएको छ।