सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइँदै
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सुरु गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सुरु गरेको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले खाेला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले खोला मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको हो।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेका सबै विद्यालयसँग सम्बन्धित काम पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले गर्न थालेपछि भने अझै शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको जनाइएको छ।
प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बागलुङ कालिका मन्दिरमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु एक करोड ७१ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउने भएको छ।
जस्ताले छाएको सो प्रसूति गृहमा वर्षामा दबदबे हिलोमा उभिएर र हिउँदमा धुलैधुलोमाथि प्रसूति गराइने गरिइएको छ।
दुर्गम कर्णालीमा अधिकांश प्रहरीका भवन जीर्ण छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरी बस्ने भवन नै छैनन्। भएका भवन र संरचनामा प्रहरीले ज्यान जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले समयमै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने रकम नदिँदा कात्तिक १८ यता त्रिपालमै बसेका ३२ भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
चीनसँगको कोरला नाका खुलेपछि उपल्लो मुस्ताङको लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी दैनिक सामान लिन कोरला नाका भएर चीनको (नेचुङ-लिजी) बजार गइरहेका छन्।
कपिलवस्तुका तीनवटा नगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितका लागि पाँचपाँच लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन्।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ७२ महिला र ३३ पुरुष तथा रुकुम पश्चिममा २७ महिला र २५ पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको भौतिक संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै बनाउने भएको छ।
विद्यालय छ, भन्नु पनि लाज मर्दो कुरा हो, शाहीले भने। आएको योजना केही व्यक्तिको नाममा जान्छ, काम भएपनि नभए पनि भुक्तानी नेताहरुको दबाबमा हुने गर्छ, कोही कसैलाई मतलब नै छैन्।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सिमरामा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’ मा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ।