राजस्वमा चक्रबहादुर बुढा विभागको महानिर्देशक
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको सरुवा भएको छ। यसअघि कोटिभिटी मुद्दाका कारण विवादित बनेका ढुंगानालाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको सरुवा भएको छ। यसअघि कोटिभिटी मुद्दाका कारण विवादित बनेका ढुंगानालाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आइतबारबाट सुरु द्विदिवसीय नेपाल लगानी सम्मेलनमा देखिएको सहभागिता उत्साहप्रद छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एसियाली विकास बैंक९एडिबी०का उपाध्यक्ष इङमिङ याङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
युक्रेनले युद्धका लागि सैन्य सेवा उमेरका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने भएको छ। सेनाका लागि सेवा गर्ने उमेर पुगेका पुरुषहरूलाई देश फर्कन प्रोत्साहित गर्ने नयाँ उपायहरू ल्याउन लागेको यूक्रेनले बताएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
शहरको वातावरणबाट दिक्क भएर जब तपाईं गाउँको फराकिलो वातावरणमा बिदा मनाउन जानुहुन्छ, त्यो आनन्दको बिहानीमा तपाईंलाई भालेको डाकमा उठ्नुपर्ने हुनसक्छ।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
छ वर्ष देखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिरहेको प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ।
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको निजामती कानुनको मस्यौदामा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
