यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिन माग
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
७ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन हुने
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ।
बागमती प्रदेशकाे यातायातमा भाडा समायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा सु–व्यवस्थितरूपमा निर्धारण गर्न प्रदेश यातायात निर्देशनालयका प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
सवारीसाधनमा भाडा समायोजनको माग गर्दै आन्दोलन
चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन्।
वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन थन्कियो
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव सरोज सिटौलाले विभागले वैज्ञानिक भाडा सामायोजन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्रालयले दराजमा थन्क्याएको बताए । ‘२०६९ सालदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडा समायोजन भएको छैन ।
विवेकशील साझाले गर्यो दुई युवा संगठनको समायोजन
विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठन समायोजन कार्यदलले पार्टीका दुई युवा संगठन समायोजन गरेको छ। पूर्व साझा पार्टी निकट साझा युवा संगठन र पूर्व विवेकशील नेपाली दल निकटको नव युवा सञ्जाल समायोजन भई विवेकशील साझा युवा संगठन गठन भएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी समायोजनमा
काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत एक हजार ५५० कर्मचारीलाई एक तहमाथिको पदमा समायोजन गरिएको छ। यही फागुन ४ गते बसेको कामपाको विशेष नगरसभाबाट पारित भएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७७’ बमोजिम सबै कर्मचारीको समायोजन गरिएको हो।
जसपाभित्र समायोजनको लफडा
जनता समाजवादी पार्टीमा समायोजनमा ठूलो लफडा उत्पन्न भएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला समिति समायोजन गर्न पार्टीले पटक पटक मिति तोके पनि तोकिएको मितिभित्र समायोजन हुन सकेको छैन। मधेसका सबै जिल्लामा समायोजनमा लफडा उत्पन्न भएको छ।
फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन सिफारिस
२ वर्षअघि समायोजनमा नसमेटिएका ४ सय २८ जना वन फरेस्टर कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश स्तरमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम वन फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो ।
कांग्रेस समायोजन समितिबाट राजीनामा दिने महेश आचार्यको घोषणा
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले समायोजन समितिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
दसैंअघि पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सक्ने तयारी
सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने गरी पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा जारी गरेपछि विद्यालयका साथै अभिभावक र विद्यार्थी पनि उत्साहित भएका छन्।
संरचना र कर्मचारी कटौतीबाट वार्षिक चार खर्ब बचत
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय,३५ विभाग र करिब ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
समायोजन संशोधन, नियमविपरीत सरुवा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समायोजन हेरफेर र सरुवा गरेको छ । एक वर्ष पहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र लोकसेवा आयोगद्वारा हालै पदपूर्ति भई पदस्थापन भएका गरी डेढ दर्जन कर्मचारीको समायोजन हेरफेर तथा सरुवा गरिएको हो ।
आधा अर्ब नाफा राखेर इन्धनको मूल्य समायोजन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निकै गिरावट आएको भए पनि नेपाल आयल निगमले १५ दिनमै आधा अर्ब रुपैयाँ नाफा राखेर इन्धनको मूल्य घटाएको छ।
उपसचिवहरू प्रदेशमा जान मानेनन्
काठमाडौबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गरिएका उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म खटाइएको ठाउँमा जान चाँहदैनन्। विशेष गरी उपसचिव तथा सहसचिवहरू सकेसम्म काठमाडाैं नछाड्न अनेक बाहना गर्ने गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।