काठ, माटो र ढुङ्गाले बनेका विद्यालय भवन पक्कीमा परिणत हुँदै
विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार भएसँगै गलकोट नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तरलाई अघि बढाउनतर्फ लागेको छ। नगरपालिका ‘बालमैत्री नगर’ घोषणासमेत भइसकेको छ।
विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार भएसँगै गलकोट नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तरलाई अघि बढाउनतर्फ लागेको छ। नगरपालिका ‘बालमैत्री नगर’ घोषणासमेत भइसकेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आजदेखि हेटौंडामा सुरु हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
चार वर्षअघि प्रमाणीकरण भएको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री केन्द्र सरकारसँग हारगुहार गर्न अहिले काठमाडौं आएका छन्।
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ।
सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएका बेला जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सम्बन्धन प्रदत्त दुई वा दुईभन्दा बढी क्याम्पस पूर्णरुपले एक आपसमा गाभिई समायोजन हुन चाहेमा यही असार मसान्तसम्म योजना निर्देशनालयमा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
व्यवसायीले काम रोकेको पनि झण्डै ४० दिनभन्दा धेरै भइसकेको छ। उनीहरूले महासंघको अगुवाइमा अत्यावश्यक बाहेकअन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै कन्सट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
सन् १९९० अगस्टमा सानो छिमेकी कुवेतलाई इराकले आफूमा गाभ्दा नेपाल त्यसका विरुद्ध उभिएको थियो। नेपालको यो अडान भारतको इराक पक्षीय अडानविपरीत थियो।
-480x320.jpg)
