अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सिंहदरबारका कर्मचारी कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सकस
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज बस्दै
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, १५ प्रतिशत पनि कटेन
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध
मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
प्राविधिक नै नहुँदा जग्गा नापजाँचमा समस्या
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।
‘समृद्ध सुनसरी’ बारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
सुन्दर, सक्षम, सचेत सुनसरी
जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिकालगायत सबैजसो स्थानीय निकायले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेबाट बुझिन्छ, श्रमशील सुनसरी सुन्दर, सक्षम र सचेत पनि छ।
असुलीका लागि एसइई
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
शतप्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपको पहुँचमा
म्याग्दीका सबै उमेर समुहका बालबालिकाले नियमित खोप लगाउने गरेको पाइएको छ।
पर्यटन नजान्दा आम्दानी गुमाउँदै स्थानीय तह
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कतिपय स्थानीय तहले ती पूर्वाधारलाई उपयोग गरेर आम्दानी पनि गरेका छन। स्थानीय तहले मात्र नभई त्यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि पर्यटकीय गतिविधिका कारण बढेको छ। तर, कतिपयले स्थानीय तहले भने भएका गन्तव्य र पूर्वाधारलाई सही रुपमा उपयोग गर्न नजान्दा पर्यटनबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन्।
एकल महिलाका व्यथा
कालिकोटका एकल महिलाले आफ्ना समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आह्वान गरेका छन्।
स्थानीय तहमा ‘नियन्त्रण संयन्त्र’
शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।
स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
रौतहटका दुई पालिकामा उपमेयरले नै लगाए ताल्चा
यस्तै किसिमको द्वन्द्व रौतहटका दुई वटा नगरपालिकामा चर्किएको छ। द्वन्द्व बढेपछि उपमेयरहरूले नै नगरपालिकामा ताल्चा लगाइदिएका छन्।