स्वास्थ्य बिमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागु गरेको सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) व्यवस्थाले नागरिकको हित गर्नेभन्दा निजी अस्पताललाई पोस्ने काम मात्र हुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका लक्षित वर्गका ६ हजार आठ सय ९५ घरपरिवारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, जुन उदाहरणीय कार्य हो।
जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका एक सय पाँचजना दीर्घरोगी तथा गर्भवतीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ।
काठमाडौं महानगरले महानगरका पाँचवटा वडावाट जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दैछ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
एक वर्षअघि छाती र पेटमा समस्या देखिएपछि जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका ४ का प्रायागराज उपाध्याय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगे।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई बर्खास्त गरेको छ।
आजदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने बिमितले उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत रकम मात्र (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने हुन्छ।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लिएको नयाँ नीति माघ १ गतदेखि लागु हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
काठमाडौँ महानगरभित्र तीन महिनापछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ।
