सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिको गठन प्रक्रियाप्रति संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। यी आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणका निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा महानगरपालिकाले गुमाएको राजश्वबारे अध्ययन गर्न उप–समिति बनाएको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक बस्दै छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय निर्णय भयो भने सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आफूहरु सहमत हुने बताएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने बताएका छन्।
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको कुरा उठाएको आरोप लगाएका छन्।
