कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन
प्रदेश नं ५ मा प्रदेश कानून मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।केहीदिनअघि बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई आज पत्र दिइएको हो।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘कानूनी राज र सुशासनबिनाको अवस्था नेपालीले कहिलेसम्म ब्यहोर्नुपर्ने ?’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शाहले प्रजातन्त्र कानूनी राज र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन नभई सिमित व्यक्तिको स्वार्थ रक्षाको लागि प्रयोग गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
कानूनबारे जानकारी नहुँदा स्थानीय सरकार चलाउन गाह्रो
नयाँ बनेका कानूनबारे जानकारी अभावमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिलाई कठिनाई भइरहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन्। सरकार सञ्चालन कार्यविधिबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताकाको सेवा गर्न जटिलता आईपरेको तथा सेवा प्रभावित बनेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार्छन्।
सुमार्गीले भने– कानूनबमोजिम वैदेशिक ऋण भित्र्याएको हुँ
मुक्तिश्री प्रालिका अध्यक्ष अजयराज सुमार्गीले आफूले सरकारका निकायबाट तत्कालीन प्रचलित कानूनबमोजिम वैदेशिक ऋण लगानी भित्रयाएको जिकिर गरेका छन्।
नयाँ सरकार प्रजातन्त्र दिवसपछि – कानून मन्त्री थापा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते) पछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने बताएका छन्।
कानून नमानेको भन्दै साउदीका ११ राजकुमार पक्राउ
साउदी अरबका ११ राजकुमारलाई रियादबाट पक्राउ गरिएको छ। रियादमा रहेको शाही महलबाट साउदीका अधिकारीले ११ राजकुमारलाई शनिबार हिरासतमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
‘कानून नबुझी निर्वाचन आयोगलाई गाली गर्नुको तुक छैन्’
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जति सक्दो चाँडो नयाँ सरकार निर्माण गर्न चाहेको बताएका छन्। झापाको दमकमा बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने– ‘काँग्रेसले जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकार निर्माण होस् भन्ने पक्षमा भए पनि कानुनी प्रक्रियाले गर्दा केही विलम्ब देखिएको छ।’
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १८ कानून कार्यान्वयनमा
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कानून अभावमा निर्वाचन रोकिँदैनः कानूनमन्त्री
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कानूनको अभावमा देशका कुनै पनि निर्वाचन नरोकिने बताएका छन्।
यातनाविरुद्धको कानून बनाउन ढिलाइ
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि बनाउनुपर्ने कानून तीन वर्षदेखि थन्किएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून अविलम्ब निर्माण गरी निर्वाचन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरको छ।
कानूनको अभावमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन अप्ठ्यारो
संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि यस सम्बन्धी कानून नबन्दा काममा ढिलाइ भएको छ।
मुलुृकी कानूनका राेचक पक्ष
सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलमा बनेको घर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने ? नाबालकदेखि वृद्धालाई उमेर अनुसार कसरी वर्गीकरण गर्ने ? सम्पत्तिको हकदाबी कति पुस्तासम्म ? आजन्म जेल सजाय भनेको कति वर्ष ? ६ भाग ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ दफाको देवानी संहितामा यस्ता धेरै प्रश्न र तिनका उत्तर समावेश छन् ।
कानूनमन्त्री थापाद्वारा पदबहाली
नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने तथा विधिको शासनको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।