कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
आफ्ना ग्राहकलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कुमारी बैंक लिमिटेडले, नेसनल प्याथ ल्याबसँग सम्झौता गरी आफ्ना सेवाग्राहीलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ४१ सांसदले छ महिनामा स्वास्थ्योपचार बापत ६८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जेठदेखि कात्तिकसम्मको छ महिनामा ६८ लाख ४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि विधेयक २०७५ अनुसार अब देशभरका सरकारी तथा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क स्वाथ्योपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली उपचारका लागि बिहीबार बैंकक जाने भएका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणकालागि ओली बैंकक जान लागेको प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए।
