सुदूरपश्चिम प्रदेश : माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने निर्णय
एमाले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि बुधवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो।
एमाले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि बुधवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो।
विडम्बना त के हो भने कथामा खरायो निदाउँथ्यो तर हाम्रो सन्दर्भमा त कछुवा नै निदाइरहेको छ अर्थात् सरकार निदाइरहेको छ।
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका लागि आठ हजार छ सय ५५ एन्टिजेन किट प्रदान गरेको छ ।
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद विघटन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेर स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई कोरोना खोप खरिदका लागि अनुमती दिन आग्रह गरे।
गैरबजेटरी खर्च, कानुन विपरित भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, सोधभर्नाका बेथिति जस्ता खर्च सरकारी निकायको कमजोरी ठहर्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएकामा आपत्ति जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमा देखिएको टकरावले सरकारको स्थिरतामा समस्या आएको हो। एमालेभित्रकै विवादका कारण पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि यो संस्थासहित ओली नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसंगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले आफूले कुनै षडयन्त्र नगरेको र आफू संविधान बमोजिमनै चलेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरीद सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था नभएको बताएका छन्।
