द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको प्रश्न-कहाँ छ राज्य?
‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
द्वन्द्वपीडितलाई गणतन्त्र ‘हर्ष न विस्मात !’
देश परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका ज्ञात÷अज्ञात सहिद र तिनको बलिदानले प्राप्त गणतन्त्रले जीवन बलिदानी गरेका परिवारलाई पीडा मात्र थपिदिएको छ। उनीहरूका घरमा चुलो जल्न समस्या छ। बच्चा पढाउन र औषधोपचार गर्न गाह्रो छ। गणतन्त्र त भुइँमान्छेका लागि आएकै छैन।
द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
न्याय दिलाउन आलटाल गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।
४ सय ५८ बेपत्ता परिवारको रोकियो राहत
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
शान्ति सम्झौताले बिर्सेकाहरू
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
द्वन्द्वपीडितका पीडामा चरम उदासीनता
गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो।’
द्वन्द्वपीडितको घाउमा ‘मल्हम’ बन्दैनन् चुनाव
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका १७ की चुमा आचार्यले मतदान गरिनन्।
द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
द्वन्द्वपीडितको गुनासो: न्यायका लागि बोलिदिने कोही भएनन्
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ३ भाटपानीका आनन्द पाण्डे बारीमा मकै गोड्दै थिए; भित्तामा ढुंगाले छोपेको बस्तु देखे।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई पुर्नस्थापना गराउन कार्यक्रम सञ्चालन
सशस्त्र जनयुद्धदेखि विभिन्न खाले आन्दोलन र संघर्षको क्रमका द्वन्द्वपीडित भएका परिवारलाई पुर्नस्थापित गराउने उदेश्यले उदयपुरमा परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।