अख्तियारले २०८० चैत २७ गते अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृति बिना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ।
नेपाली शब्दकोशले कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविपरित जबर्जस्ती सम्भोग गर्ने कामलाई बलात्कार भनेको छ। अर्थात् बलपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम बलात्कार हो। पहिलो कुरा त बलात्कार स्त्रीविरुद्ध मात्र हुन्छ भन्ने अवधारणामै संशोधन आवश्यक भइसकेको छ। पु
बुधवार इजलास नम्बर ३ मा न्यायधिश महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्याय परिषद् सचिवालयका निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ। उच्च अदालत पाटनमा आजका लागि पेशी तोकिएको छ।
सगरमाथालगायत हिमाल चढ्ने क्रममा फोहोर थुप्रिरहेको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आरोहीलाई नै सरसफाइका लागि जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेतले बिहीबारदेखि पुनःपदभार सम्हालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव मिलन कुमार थापासहित ३ जनालाई सफाइ दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
-480x320.jpg)
