बजेट सक्न धमाधम प्रशासकीय अधिकृत सरुवा
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
पछिल्ला १६ महिनामा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरूले शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेर पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन्।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवबिचको खटपटले गर्दा रोकिएको ४३ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेशले पहिलो चरणको संरचना निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।
हिमालयन बैंकले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नगद संकलन काउन्टर सञ्चालन गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई ३ सय शय्यासहितको शिक्षण अस्पताल बनाइने भएकाे छ।
नयाँ सहर आयोजना कार्यालय बुर्तिबाङमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी उत्साहित भएर काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवामा परेका शिक्षकहरूले रौतामाई गाउँपालिकाबिरुद्ध दिएको रिट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।