प्रहरीलाई १३ वर्षमा २५ अर्ब वैदेशिक सहयोग
नेपाल प्रहरीलाई १३ वर्षयता विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ।
नेपाल प्रहरीलाई १३ वर्षयता विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन झापाका विभिन्न स्थानमा ७६ किलोमिटर अफसेट सोलार फेन्स (सौर्य तारबार) निर्माण गरिएको छ।
दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको तुलनामा नेपाल खुला छ। पर्यटक जब नेपाल आउँछन्, यहाँको खुला हृदय, हृदयतः हुने स्वागत र फरासिलोपनको प्रशंसक बन्न पुग्छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपालको तर्फबाट विश्वमा देखापरेका भौगोलिक, क्षेत्रीय द्वन्द्व र शान्तिमा देखापरेका समस्याका बारेमा कुरा उठाएको बताए।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्कालगायतले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूका पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कोसी प्रदेशले बुधबारदेखि सुरु गरेको हात्तीमैत्री पदयात्रामा निस्केका कार्कीले भुइँमान्छेसँग गरेको भलाकुसारीसँगै उनले ‘भुइँमन्त्री’को उपमा पाएका छन्।
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
खान र लगाउन समस्या भई बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बालबालिकाको भविष्य देखेन। र, देखेन रातोदिन जमिन खोस्रदा पनि भोको पेट बाँच्नुपर्ने बाध्यता।
कोशी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको पदयात्राको क्रममा जङ्गली हात्तीले मानव बस्तीमा पसेर जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएको झापाको बाहुनडाँगीदेखि उदयपुरको कटारीसम्मको दुर्ई सय ४० किलोमिटरको दूरी तय गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्।
