आन्दोलनले गुल्मीको जनजीवन कष्टकर, धर्ना जारी
प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याउन लागेको विरोधमा आयोजना गरिएको अनिश्चितकालीन गुल्मी बन्दका कारण गत सातादेखि जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याउन लागेको विरोधमा आयोजना गरिएको अनिश्चितकालीन गुल्मी बन्दका कारण गत सातादेखि जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आमरण अनसनमा वसेका डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गर्नु पर्ने भन्दै वर्दिवासमा तीन दिन देखि स्वास्थ्यकर्मीहरु धर्नामा बसेका छन्।
आठौँ संशोधित शिक्षा ऐनले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अस्थायी शिक्षकले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् ।
काठमाडौं- नयाँ शक्ति नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको भारत भ्रमणको समयमा जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको विरोध गर्दै शुक्रबार भद्रकालीमा धर्ना दिएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले खटाएका इन्जिनियर तथा प्राविधिक काम रोकर आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै डा. गोविन्द केसी र उनका समर्थक शनिबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना बस्ने भएका छन्। सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन शनिबार ११ बजे बालुवाटारमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय गरेको हो।
गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिलाउन बालुवाटारमा धर्ना दिइरहेका ११ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गंगामाया बचाउ अभियानअन्तर्गत धर्ना दिन पुगेका अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँलगायत ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकामा दोहोरो सुविधा लिईरहेका नगर प्रहरीले सेवाबाट हटाउन खोजेको भन्दै महानरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरुले कामै छोडेर तीनदिनदेखि धर्ना दिईरहँदा नगर प्रहरीले गर्नपर्ने कार्यमा समेत प्रभाव परेको महानगरपालिकाले जनायो।
घरजग्गा करवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै संघीय गठबन्धन नेवाः ऐक्यवद्धता पुचःले बुधबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिकामा धर्ना दिएको छ। कुनै सेवा सुविधा नथपी अवैज्ञानिक ढंगबाट एकैपल्ट तीन सय गुणा कर बढाएर भूकम्पपीडित उपत्यकावासीलाई थप पीडा दिएको विरोधमा कर वृद्धि फिर्ता गराउन महानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएको थियो।
काठमाडौँ– नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको आठौँ साधारण सभामा ऐन कानून विपरीत कम्पनीको स्वायत्तता हरण गरी कम्पनी धराशायी गर्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै नेपाल टेलिकम कर्मचारी यूनियनले विरोध गर्दे आएको छ।