आजदेखि बागमतीमा नेपाल र तामाङ पनि सरकारी कामकाजी भाषा
आजदेखि औपचारिक रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको माग
नौ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
लगानी सम्मेलनः १५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने, सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्र र नीजि क्षेत्रका
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
जगतको जगतसेवा
जागिरे जीवनको अवकाशपछि अधिकांशले आराम खोज्छन् तर विराटनगरका जगत अर्ज्यालले अवकाशपछि प्राप्त रकमले समाजसेवा गर्दैछन्।
उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने योजना अलपत्र
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।
लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, ८ महिनामा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
जुनारबाट सिन्धुलीमा ५० करोड आम्दानी
सिन्धुलीमा यस वर्ष ५० करोड रूपैयाँ बढीको जुनार उत्पादन भएको छ।
लैंगिक समानता सशक्तीकरणमा राज्यको लगानी बढ्दै
लैंगिक समानताका विषयमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
जुम्ला विमानस्थल विस्तार : जग्गा मिल्ने कहिलेकहिले, बजेट निकासा अहिले
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
बालेनको हतारोमा फेरि अदालत तगारो
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
आफ्ना निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्दै छ प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।