खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन : अखाद्य वस्तु बेचे पाँच वर्ष कैद
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङलाई नियुक्त गरेको छ।
गर्मी बढेसँगै रामेछापमा जुनारबाट उत्पादन गरिएका स्क्वास पर्याप्त बिक्री हुने गरेकाे छ।
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर सार्वजनिक गर्न एनएमबी क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ।
चलचित्र जगतका लागि अविस्मरणीय मानिएको टाइटैनिक चलचित्रमा प्रयोग भएको ढोका झन्डै १० करोडमा बिक्री भएको छ।
वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनार्थ महाविर पुन आफैंले लेखेको पुस्तक बिक्री गर्दै जिल्ला–जिल्ला हिंडिरहेका छन्।
महाशिवरात्रिका लागि यतिखेर पशुपति क्षेत्रमा साधुसन्तहरु आउने क्रम सुरु भइसकेको छभने पाशुपत क्षेत्रको सजावटको काम पनि सुरु भएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ।
उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका स्थित सिद्धिपुर गाउँबाट यसवर्ष दुई करोड मूल्य बराबरको बेसार बिक्री भएको छ।
लहान नगरपालिका–१६ तरेगणाका उनलाई गाउँबाट लहान बजारको हाटबजारसम्म करिब १५ किलोमिटरको दूरी हप्तामा दुईपटक दुःख, कष्टले धाउनु नियमित कर्मजस्तै बनेको थियो। अहिले भने महतोले आफ्नो उत्पादनलाई उचित मूल्यमा गाउँकै हाटबजारमा बेच्न पाएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) बीच भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दररेटमा कुरा नमिलेका कारण हुन सकेन।
नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको महसुल निर्धारणका लागि दुवै पक्षबीच आजबंगलादेशमा वार्ता हुँदै छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
