राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय निर्णय भयो भने सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आफूहरु सहमत हुने बताएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने बताएका छन्।
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको कुरा उठाएको आरोप लगाएका छन्।
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
यही चैत्र २६ गते सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित केन्द्रीय स्टोरमा भएको आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आन्तरिक समितिले काम सुरु गरेको छ।
कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
