लुम्बिनी प्रदेश : मन्त्रालय भागबण्डामा मतान्तर
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ।
आज पनि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक बस्न लागेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै जाँदा दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेको अड्कलबाजी सरोकारवालाले गर्न थालेका छन्।
सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको भागबण्डाको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ।
बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरुको बैठकले पनि मन्त्रिपरिषदविस्तार टुङ्ग्याउन सकेन्। र, बिहीबार बेलुकीसम्मको भाका दियो। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार फेरीपनि सबै दलहरुसँग बसेर अन्तिम छलफल गर्ने भएका छन्।
‘अघिल्लो निर्वाचनमा मैले समानुपातिक सूचीमा रहेर उहाँलाई सघाएको हुँ’ मेन्याङ्वोले यसपटक आफूलाई भट्टराईले सघाउने आशय यसरी व्यक्त गरे।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच कैलालीमा भागबण्डा मिलाउन सकस भएको छ। सुदूरपश्चिम भरीमै एक उपमहानगरपालिका र सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रहेको कैलालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेको हो।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर भागबण्डा गर्ने विषयमा पाँच दलिय गठबन्धनबीच सहमति हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर मन्त्रीको भागबण्डाबारे प्रश्न गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता सैद्धान्तिक नभई भागबण्डाको आधारमा भएकोले धेरै दिन नटिक्ने दावी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले लोकतन्त्रमाथि खतरा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारबाटै सुरु भएको बताएका छन्। उनले यो वा त्यो नाममा लोकतन्त्रलाई साँधुरो बनाएर लोकतन्त्र खतरामा पार्ने काम भैरहेको भन्दै कांग्रेस चनाखो रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सोमबार निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको सूची बुझाउने भएका छन्।
सरकारले आज मंगलवार प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुसँगको परामर्शपछि मंगलबार अपरान्ह बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग परामर्श गर्दैछन् ।
वर्तमान सरकारले गरेको मनोनयनलाई डिएसपी, एसपी सरूवा गरे झंै नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भन्यो भने जनतामा संघीयता प्रति नै बितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसैले दलीय सहमतिबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी भएको हो ।’
