अब किसानको अनुदान बिचौलियाले पाउँदैनन् : नारदमुनी राना
५ मा आरजु राणा देउवालाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै विजय भएका एमालेका नेता तथा नवनिर्वाचित सांसद नारदमुनी रानासँग गरिएको कुराकानी:
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लक्ष्यअनुसार अनुदान दिन सकस
भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्न बजेटको अभाव छैन । पर्याप्त बजेट भए पनि सरोकारवाला निकायले अनुदान वितरणमा अझै सकस बेहोर्नु परेको छ ।
सरकारी अनुदान लिएर गोरखामा ४५ सय घर बने
गोरखा भूकम्प’ गएको तीस महिना हुँदा सरकारी अनुदान रकम लिएर गोरखामा चार हजार ५८५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन्। भूकम्पले करिब ७० हजार वटा घर तथा गोठ भत्किएको भए पनि सरकारले ६१ हजार ३०० जना लाई घर बनाउन अनुदान दिने गरी लाभग्राही सूचीमा राखेको छ।
भूकम्पपीडितलाई अनुदान किस्ता पाउन सकस
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानअन्तर्गत पहिलोदेखि तेस्रो किस्तासम्मको रकम वितरणका लागि साबिक रबिओपी गाविसलाई नमुना छनोट गरी कार्यक्रम सुरु गर्यो ।
२९ महिनापछि अनुदान सम्झौता
जिल्लाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका–२ हाकुमा अनुदान सम्झौता सुरु भएको छ । गाउँमा सुख्खा पहिरो झरेर विस्तापित भएका पीडितसँग भूकम्प गएको २९ महिनापछि अनुदान सम्झौता गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने दुई सय ९५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भैसकेको छ भने अन्यको सम्झौता भइरहेको छ । हाकुमा आठ सय ३४ लाभग्राही रहेका छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ आधार
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ वटा आधार लिइएको छ । संसद्को अर्थसमितिले पारित गरेको राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदान सम्झौता नभएका भूकम्पपीडितमध्ये ५४ प्रतिशतमा जग्गा समस्या
भूकम्प गएको २८ महिना बितिसक्दा करिब एक लाख २० हजार भूकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । यसकारण उनीहरु सरकारबाट पाउने अनुदान लिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका छन् ।
भूकम्पपीडितको व्यथा : पीडित तीन हजार, अनुदान दुई सयलाई मात्रै
भक्तपुरमा भूकम्पपीडितको पहिचान भएका २७ हजार पाँच सय ६६ घर मध्ये हालसम्म दुई सय ६६ परिवारले मात्रै दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छन् ।
‘सरकार घर बनाउन हामीलाई पनि अनुदान देऊ’
भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित द्यौला बस्तीका बासिन्दाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारसँग अनुदान माग गरेका छन्।
विदेशी अनुदानमा डुब्दै संसदीय समिति
संसदीय समितिका सदस्यहरू विदेशी दातृ निकायको सहयोग प्राप्त कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमसमेत आफंैले चलाइरहेका छन्। 'मिनी संसद्' का रूपमा परिचित संसदीय समिति मुलुकको ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो, जहाँ पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले लगानी गरेर कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।
निजी आवास अनुदान : ५३ अर्बको अख्तियारी
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदान वितरणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ५३ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको छ।
पशु र कृषि बिमालाई ३५ करोड अनुदान
किसानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले पशु र कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारले पशु र कृषि बिमाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गुम्बाको अनुदान वितरणमा लापरबाही
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिले गत माघ २७ मा बेतेनी–३, नुवाकोटको उर्गेन छ्योलिङ गुम्बालाई ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो।
नाफामूलक अस्पतालले अनुदान पाएनन्
ठूला नेताका नाममा खुलेका राजधानीका ठूला निजी र सामुदायिक अस्पतालले पहिलो पटक सरकारले दिने अनुदान पाएनन्। निजी तथा सामुदायिकका नाममा नाफामूलक अस्पताललाई मनपरी अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिमा रोक लागेसँगै ती अस्पतालले अनुदान नपाएका हुन्।
बैंकमा अनुदान लिने भूकम्प पीडितको घुइँचो
खोटाङमा आवास अनुदान लिने भूकम्प पीडितको घुइँचो लागेको छ । महाभूकम्प गएको दुई वर्षपछि वितरण सुरु गरिएको आवास अनुदान लिने भूकम्प पीडितको घुइँचो लागेको हो । आवास अनुदान लिनका लागि गाउँ–गाउँका भूकम्प पीडित सदरमुकाम आएका छन् । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई सालपा विकास बैंकबाट जेठ १९ गतेदेखि र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमार्फत जेठ २२ गतेदेखि निजी आवास अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको रकम वितरण सुरु गरिएको छ ।