‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, तर गठबन्धन ठूलो हेडेकका रुपमा रहेको छ,’ उनले भने। ‘कुनै बेला मेरो घरमा पनि बम पड्काएका हुन्, तर पनि मैले विगतका सबै कुरालाई बिर्सेको छु, राजनीति भनेकै यही हो, विगतलाई बिर्सिनुपर्छ।’
सत्ता गठबन्धन दलभित्र संसदीय निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट मिलाउन अल्झन देखिएको छ।
पार्टीले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारको सिफारिस एवं निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि तय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्पmको उम्मेदवार बनाउनका लागि पार्टीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चारजनाको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गनुपर्ने छ।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
बजेट विवाद मिलेपछि गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटमा विवाद भएपछि रोकिएको बजेटमाथिको छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो।
कसैलाई मनमा लाग्दैमा सार्वजनिक कामका निम्ति निर्णय गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एस) ले हालै गरेको एउटा निर्णय अन्ततः आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सोचेभन्दा धेरै स्थानमा जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई धम्क्याउन थालेका छन्।
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।
कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा गठबन्धनले यहाँको राजनीति नै फेरिदिएको छ।
सिन्धुलीमा गठबन्धन दलबीच सहमति भएको छ। झण्डै एक सातादेखि निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला बिहीबार सहमति भएको हो।
सत्ता गठबन्धन दलबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनबारे पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका जिल्ला तहका प्रमुख नेताबीच चुनावी सहकार्यका लागि प्रारम्भिक कुराकानी भएको हो।
सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत देखिएको भए पनि त्यो बहुमत १ नम्बर प्रदेशमा एकत्रित हुन सकेन। विगतमा एमालेबाटै निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेका कारण पनि एमालेले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मत पाएको छ।
