राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गर्न सुझाव दिएको छ।विधायन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई कोरोना प्रभावकाआधारमा क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार लकडाउन गर्न सुझाव दिएको हो।
भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०५७ सालमा भूउपयोग नक्सा आयोजनाको स्थापना गरेको थियो।
सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन, उपयोग गर्न पहिलोपटक भू–उपयोगको खाका तयार गरेको छ। अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट भइरहेको बेला खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले विपन्नताको स्तरीकरण गरेर प्रमाण–पत्र वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले गरिवी निवारण कोषसँगको सहकार्यमा विभिन्न ५६ वटा सूचकलाई आधार बनाएर विपन्नताको स्तरीकरण गरेको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पछिल्लो वर्गीकरणमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रकाशनहरु नागरिक दैनिक र शुक्रवार साप्ताहिक ‘क प्लस’ वर्गमा परेका छन् भने रिपब्लिका दैनिक ‘क’ वर्गमा परेको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले जग्गाको वर्गिकरण अवैज्ञानिक भएको बताएका छन् ।राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको नेपालमा अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन विषयक कार्यशालामा मन्त्री खनालले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संघीय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले चुनाव लड्न पार्टीलाई आर्थिक संकट परेको गुनासो गरेका छन् । राजपाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेका नेतालाई केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग गर्न क, ख र ग गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । सो दलका अनुसार क श्रेणीमा परेका उम्मेदवार विजय सुनिश्चित भएका, ख श्रेणीमा परेका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका र ग श्रेणीमा परेका उम्मेदवार पार्टीको उपस्थिति देखाउन मात्र चुनाव लडेका उम्मेदवार हुनेछन् । २ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवार क श्रेणीमा पर्ने भएका छन् । राजपाले प्रतिनिधिसभाका लागि २ नम्बर प्रदेशमा १५ सहित देशभर ६१ जना उम्मेदवार उठाएको छ । प्रदेशसभामा १ सय २२ उम्मेदवार छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले अ पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थामा अनलाइनलाई पनि वर्गीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। वर्गीकरणलाई अझ व्यावहारिक, वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन काउन्सिलअन्तर्गतको ‘वितरण सम्परीक्षण समिति’ ले सो मापदण्डको मस्यौदा परिमार्जनका लागि छलफल अगाडि बढाएको हो।
काठमाडौं – सरकारले फिल्मकर्मीलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकृत गरेको छ। विशिष्ट चलचित्रकर्मी, वरिष्ठ चलचित्रकर्मी र चलचित्रकर्मी गरी तीन तह निर्धारण गरिएको छ ।
