४३ वटा युट्युबलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार, ३ अनलाइन कालोसूचीमा
प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यहीन, भ्रामक र अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
२४ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले २४ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
विद्युत् महसुल नतिर्ने ४५६ ग्राहक कालोसूचीमा
लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने चार सय ५६ ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर
मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा परेको छ।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
भारतीयसहित सरकारको कालो सूचीमा थप दुई कम्पनी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
रास्वपाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बिहानै वार्ता, हवाई सेवा कालोसूचीबाट हटाउने प्रतिवद्धता
आज बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।
हवाई उडानमा नेपाल ईयुको कालोसूचीबाट हटेन
नेपाल सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि नेपाल युरोपियन युनियनको उडान सम्बन्धी कालो सूचीबाट हट्न सकेन। युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट हटाउन नमानेको हो।
५८ कम्पनी कालोसूचीमा
विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
दुई सय सत्तरी ग्राहक कालोसूचीमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
थप १२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।
कालोसूचीका कम्पनी
कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो।
दरबन्दी सिर्जना नगरे सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
तेह्र सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा
पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।