६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml

विद्युत् महसुल नतिर्ने ४५६ ग्राहक कालोसूचीमा

लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने चार सय ५६ ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।

अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।

भारतीयसहित सरकारको कालो सूचीमा थप दुई कम्पनी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

रास्वपाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बिहानै वार्ता, हवाई सेवा कालोसूचीबाट हटाउने प्रतिवद्धता

आज बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

हवाई उडानमा नेपाल ईयुको कालोसूचीबाट हटेन

नेपाल सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि नेपाल युरोपियन युनियनको उडान सम्बन्धी कालो सूचीबाट हट्न सकेन। युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट हटाउन नमानेको हो।

५८ कम्पनी कालोसूचीमा

विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

दुई सय सत्तरी ग्राहक कालोसूचीमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

थप १२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।

कालोसूचीका कम्पनी

कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो।

दरबन्दी सिर्जना नगरे सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।

तेह्र सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा

पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

६ महिनामा ४८ कम्पनी कालोसूचीमा

बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्