नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने गरेको निर्णयमा भारतले भन्योः वास्तविकता बदलिँदैन
नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने गरेको निर्णयप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सहजपुर-बिपीनगर-बोगटान सडक हस्तान्तरण हुँदै
सहजपुर-बिपीनगर-बोगटान सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
मस्कोमा आतङ्कवादी हमलामा मारिएका नागरिकको निधनप्रति दुःख व्यक्त
नेपाल सरकारले रुसको राजधानी मस्कोमा शुक्रबार साङ्गीतिक कार्यक्रममा आतङ्कवादी हमलामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएको तथा घाइते भएको खबरले स्तब्ध भएको जनाएको छ।
अमेरिका पुगेर मन्त्री चौधरीले भनिन्ःमहिलाका मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छिन्।
६ वर्षमा पूरा भयो विमानस्थल विस्तारको सपना : प्रमुख दाहाल
महानगर प्रमुख रेनु दाहालको निरन्तरको पहल र प्रयासपछि भरतपुर विमानस्थल विस्तार हुने भएको छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत: आइएमएफ
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
अनुदानमा आएको मल बाटोबाटै गायब
६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाइ पेश भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।
रुस–युक्रेन युद्धः मारिँदैछन् नेपाली, परराष्ट्रमन्त्री रुस जाने तयारीमा
रुस–युक्रेन युद्धमा धमाधम नेपाली नागरिक मारिन क्रम बढेको छ। गैह्रकानुनी रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा सहभागि भएका नेपाली युवा धमाधम मारिरहेका खबर आउन थालेका छन्।
मलेसियाली निजी कम्पनीसँगको ‘गोप्य’ सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक
नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच साढे दुई महिनाअघि भएको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको राजनीति
सिरहाको सदरमुकाम सिरहा बजारस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको मुख्य ढोका नजिकै छ, मुसहर बस्ती। करिब २२ परिवार रहेका यस बस्तीबाट एकजनाले मात्रै १० कक्षा पास गरेका छन्।
‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगति आवश्यक’
ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
सरकारले गरेको मलेसिया रोजगारसम्बन्धी ‘गोप्य’ सम्झौता विवादमा
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा सरकारलाई
काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
पर्यटकले खचाखच घलेगाउँका 'घरबास'
उनले भने, 'विगतमा ४०–५० जना पर्यटक आगमन भइरहे पनि नयाँवर्ष मनाउन आउने पर्यटक यतिबेला बढेका छन्। अहिले दैनिक तीन–चार सयको हाराहारीमा पर्यटक आएका छन्।'