सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाले अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। विधेयक संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङले सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुहरि उपाध्ययमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।
संसदीय समितिका बैठकमा त न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।
यतिबेला नेपाल सरकार र सवारीसाधनमा लेखिने विभिन्न सन्देशका सरोकारवालाबीच गम्भीर द्वन्द्वको वातावरण बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले काम गरेर जनताकोे मन जित्न नसकेपछि आलोचनाबाट जोगिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका तीन आयुक्तको पाँच वर्षे कार्यकाल अवधिमा पाँच हजार ६ सय ३ वटा आदेश जारी भएका छन्।
समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने कदम भएको जनाएको छ।
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा नकारात्क हल्ला बढी चलेको बताएको छ।
तीव्र प्राविधिक रूपान्तरण भविष्यमा आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्नेछ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी तहमा अत्याधुनिक प्रविधिले नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना गर्नाका साथै नयाँ चुनौतीका पहाड पनि ठड्याएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।
उपसमामुख शिवमाया तुम्बाङ्फेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि प्रमुख सूचना आयुक्तसमेत नाम सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै पाएको सूचना जस्ताको तस्तै प्रवाह गर्ने बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्माण तथा खरिदका लागि विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी उपकरण तथा सफ्टवेयरको मापदण्ड बनाई लागू गराउन सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिने भएको छ।
विपद् क्षति र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरपालिका परिसरमा चट्याङ प्रतिरोधी प्रणाली र पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेको छ।
photo_khotang_20200112180901-480x320-wm.jpg)
