१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

लगानी मोडालिटी अझै टुंगिएन, नौ वर्षदेखि जनतालाई करको भार

सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।

भौतिक र ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गरिएका छन्।

नेपाल र भारतबीच भोलि १० हजार मेगावाट विद्यूत व्यापार सम्झौता हुने

उच्च स्रोतका अनुसार भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलबीच भोलि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।

इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब संकलन

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति: भौतिक ७४, वित्तीय ७३ प्रतिशत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्