लगानी मोडालिटी अझै टुंगिएन, नौ वर्षदेखि जनतालाई करको भार
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गरिएका छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलबीच भोलि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ।
