भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चोकमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका बादी समुदाय स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौंतारिँदै आएका छन्।
पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासलाई नेपालस्थित प्रमुख दातृ निकायका प्रतिनिधिले सराहना गरेका छन्।
अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गोगनबहादुर हमालले बिहीवार अमेरिकी चार्टर्ड जहाजले उनीहरूलाई काठमाडौं छाडेर गएको जानकारी दिए।
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा निस्सा वितरण गर्न थालिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन्।
देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटोछरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
मुख्य ट्रयाक विस्तारको ठेक्का हुनुअघि सर्भिस ट्रयाक निर्माणको काम सक्ने भन्दै हुँदाखाँदाको सडक खनिएको थियो। खन्ने तर टुंगोमा नपुर्याउने गर्नाले खासगरी चक्रपथको स्वयम्भूदेखि वसुन्धरा खण्ड बिल्लिबाठ हुन पुगेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार विगत १० वर्षमा सहरी क्षेत्रको जनसंख्या थपिएर व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो भइरहेको देखाएको छ। ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा वर्गीकरणको नतिजाअनुसार जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा सहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट बढेर २७.०७ प्रतिशतमा पुगेको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
दशैं आउन अब तीन साता मात्रै बाँकी छ तर अहिलेसम्म संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्व लक्षित गरेर खुलाइने अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने मिति टुंगो लगाइ सकेको छैन।
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते बरामद गरेको ६०.७१६ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाली र चिनियाँ मूलका नागरिकहरू बिचौलियाका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ।
उचित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा मुक्त हलिया परिवार नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन नजिक, राजमार्ग छेउमा झुपडी बनाई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
