घरबासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन
घरबास (होमस्टे) मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
घरबास (होमस्टे) मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
थारू समुदायले पहिला तागत दिने खानाका रुपमा चिचर खाने गरेको थारू समुदायका अगुवा एवं कावासोती–१४ का वडाध्यक्ष तुलसीराम थारूले बताए।
उनले भने, 'विगतमा ४०–५० जना पर्यटक आगमन भइरहे पनि नयाँवर्ष मनाउन आउने पर्यटक यतिबेला बढेका छन्। अहिले दैनिक तीन–चार सयको हाराहारीमा पर्यटक आएका छन्।'
सबै परिवारका सदस्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, तारागाउँ विकास समिति र मितजी ग्रुपलगायत संस्थाबाट घरबास सञ्चालनबारे तालिम लिएका छन्।
बागलुङको भकुण्डे गाउँको आतिथि सत्कार होमस्टे (घरबास) मा उनीहरु पाँचौँ पटक पुगेका हुन्। बाह्य पर्यटक पाहुना भएर त्यहाँ पुग्छन् र सहयोगी भएर फर्कने गरेका छन्।
बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका घरबास (होमस्टे) बर्खा सुरु भएदेखि पाहुना नआउँदा सुनसान बनेका छन् । गत असारदेखि नै जिल्लामा पर्यटकको आगमनमा कमी आएको बताइएको छ।
कृष्णपुर नगरपालिका-६ स्थित सांस्कृति महत्व बोकेको थारु गाउँ सिंहपुरमा घरबास सञ्चालनको तयारी गरिएको छ।
जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका वडा नं १ चोत्र गाउँमा १५ घरधुरीबाट शुरु भएको घरबास (होमस्टे)मा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्दै गएका छन्।
घुमन्ते जीवन अँगाल्दै आएका गन्धर्व जातिको स्थायी बासका लागि आफ्नो नाममा जमीन नभएको र जमीन नभएकै कारण उनीहरुले स्थायीरूपमा घर लगाउन नसकेकाले पुस्तौँदेखि अहिलेसम्म उनीहरु त्रिपालमुनि घरबास गर्न बाध्य भएका छन्।
नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको सामन्ती राजतन्त्र फालियो। लोकतान्त्रिकगणतन्त्र आयो। यसो हुनुमा हजारौँ नेपालीको योगदान छ। शासन गर्नेहरूले आफूभन्दा कमजोर र विशेषगरी गरिब, दलित, महिला, पछाडि पारिएका वर्गमाथि अत्याचार लादे। देशभित्रै जाति, भाषा, धर्म, भूगोललगायतको विविधताका आधारमा असमानता सिर्जना गरे।
संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको बलियो स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक विस्तारका नाममा घरहरु भत्काउन थालेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको नजिर जारी भएको छ।
