हुम्लाको नाम्खा पालिकालाई तिब्बत सरकारको सहयोग
हुम्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिकालाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट खाद्य सहयोग प्राप्त भएको छ।
हुम्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिकालाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट खाद्य सहयोग प्राप्त भएको छ।
चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन्।
अनुदानको चामल बेच्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाम रित्तिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कोटाअनुसारको चामल सकिएपछि खाद्य व्यवस्था कार्यालयका गोदामहरु रित्तिएका हुन्।
सूर्योदय नगरपालिका–१ सीमधापका दिलकुमार लिम्बूले नगरपालिकाबाट अनुदानमा ‘टनेल’ पाएपछि विषादीरहित मल (रासायनिक पदार्थ प्रयोग नभएको) हालेर व्यावसायिक गोलभेँडाखेती गर्ने सोचमा छन्।
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई मर्यादित जीवन जिउनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलव्ध गराएको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले किसानलाई उन्नत जातको मकैको बीउ अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी अजयकुमार कर्णले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर मिलाइदिने आश्वासन दिँदै लाखौँ रकम असुल गरी फरार भएका छन्।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ मसिने चुवारपाखाका अधिकांश गृहिणी घरमै गलैंचाको तानमा भेटिन्छन्।
बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
उक्त अनुदानबाट जिल्लाको तेमाल, खानीखोला र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेका खरको छानो भएका बाँकी करिब दुई सय घरमा जस्तापाताले छाउन लागिएको जनाइएको छ।
खरिदकर्ताको माग बमोजिम उत्पादन गरिने बालीनाली, पशुपक्षी, गैह्र काष्ठ वन–पैदावार र औषधीजन्य वनस्पति आदि खरिद–बिक्री गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी र उत्पादक संघसंस्थालाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ।