७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

सरकारकाे एक वर्ष: स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण

असोज र कात्तिकका लागि गरिएको मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड निकै निराशाजनक रहेको जनाइएको छ।

महानगरले एक वर्षमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक वर्ष पाँच हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ।

क्रोएसियाको पेल्जेसाक पुलः एक वर्षमा ३० लाख बढी सवारी साधन ओहोर दोहोर

क्रोएसियाको पेल्जेसाक पुल गत वर्षको जुलाई २५ मा यातायात सञ्चालनका लागि खुला भएको थियो। सो समय यता ३० लाख भन्दा बढी सवारीसाधन गुडेको बताइएको छ। यो पुल चिनियाँ कन्सोर्टियमले गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजना हो। सो पुलबाट दैनिक ७ हजार सवारीसाधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्।

एक वर्षमा ८ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे

पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा ८ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरेको छ।

एक वर्षमा २५२ दुर्घटना,६१ जनाको मृत्यु

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मकवानपुरमा सवारी दुर्घटनामा परेर ६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अघिल्लो वर्ष २५२ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ६१ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

निकुञ्जमा एक वर्षमा एक सय १७ जनावर मरे

गत आर्थिक वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय १७ वटा जनावर मृत फेला परेका छन्। निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा १७ प्रकारका जनावर मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्।

एक वर्षभित्र साहसिक खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ :खेलकुदमन्त्री लिम्बू

युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले आगामी एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साहसिक खेलको आयोजना गर्ने बताएका छन।

अझै तय भएन अजेन्डा

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको ८ महिनापछि त्यसको समिक्षामा जुट्न लागेको छ।

काठ आयत एक वर्षमै दोब्बर बढ्यो

सरकारले काठ आयतलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ।

काठमाडौं महानगरका सबै वडामा सरसफाइ

काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिले पद बहाली गरेको एक वर्षका अवसरमा आज ३२ वटै वडामा सरसफाइ गरेको छ।

नारायणको वेबसाइटमा चरम लापरबाही: एक वर्षदेखि नगरप्रमुखकाे ठाउँमा उपप्रमुख

नियमित अपडेट हुनु त के जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम र शुद्धाशुद्धी पनि ख्याल गरिएको छैन। सुशासन ऐनले हरेक सार्वजनिक सूचनाहरु वेबसाईट मार्फत प्रकाशन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्