जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण माग
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महिला महत्ता
५८ वर्षे उमेरहदका कारण एक महिनापछि नै भदौ १४ गते सेवानिवृत्त हुने भए पनि मुलुकको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिवको कीर्तिमान अब लीलादेवीकै नाममा रहनेछ।
राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालयको काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको मन्त्री जोशीको गुनासो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
घरको छतमा टावर राख्ने कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि...
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ।
दुई चरणमा सीमानाका आठ दिन बन्द हुने
छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाल–भारत सीमानाका आठ दिन बन्द गरिने भएको छ।
ग्याँस सिलिण्डर विस्फोटपछि ७० घर जले,मुचुल्का उठाउँदै प्रहरी
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका– १ बाराउद्योरण गाउँमा एक घरमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा पुरै गाउँमा आगलागी भएको छ।
खुलस्त गुनासा र सुझाव राख्दै सेवाग्राही
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा हरेक दिन सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने गरिएको छ। हरेक दिन सेवाग्राहीका गुनासा तथा सुझावहरु सुनेर कार्यान्वयन तर्फ गर्ने गरेका हुन्।
राजनीति-प्रशासन सम्बन्धको पहेली
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
दुर्गा प्रसाईंको ‘नो भोट’ मा प्रशासनको ‘नो कमेन्ट’!
इलाम क्षेत्र २ मा यहि वैशाख १५ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी वैशाख ६ मा इलाम चोक बजारमा ‘नो भोट अभियान’को आमसभा चल्यो। आमसभामा सयौं सहभागी भए। र, प्रायः सबै वक्ताले आफ्नो भाषणमा नछुुटाइ भने–‘नो भोट, नो भोट, नो भोट।’
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
दुई समुदायबिच शान्ति तथा सद्भावका लागि सहमति
सर्लाहीमा दुई समुदायबिच मैत्रीभाव राख्ने सहमति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको पहलमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै धर्मावलम्बीका अगुवाबिच सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा शान्ति सुव्यवस्थामा कुनै किसिमको खलल पुग्न नदिन पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण
टीकापुर नगरपालिका ७ को प्रशासनिक भवन ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। शक्तिशाली भूकम्पमा पनि नभत्कने गरी बनाइएको उक्त भवनमा पाँच कोठा छन्।
मोरङमा र्याली, भेला र प्रदर्शन गर्न रोक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जिल्लामा सभा, सम्मेलन, र्याली, भेला, प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि – प्रशासन अन्तर्क्रिया
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन र शान्ति सुरक्षाकेन्द्रित जनप्रतिनिधि–प्रशासन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
‘बरन्डा’ मा सामान्यका ८० कर्मचारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।