सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
असार १६ गते बसेको प्रनिधिसभा बैठकमा १७९ सांसद मात्र उपस्थित थिए, जुन दिन बजेट आश्रित तीन विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची थियो।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
इराकको संसदमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई अपराध घोषित गर्ने विधेयक पारित भएको छ।
अत्यन्त लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई यसको चिनियाँ मूल कम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्न वा अमेरिकी बजारबाट बन्द गर्नुपर्ने कानूनलाई अमेरिकी सिनेटले मङ्गलबार अनुमोदन गरेको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
आजको बैठकमा त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
