द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयमा निर्माण गर्न सेनालाई सुशासन समितिको निर्देशन
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
२५ अर्बको फास्ट ट्रयाक ठेक्कामा सेनापति शर्माले जवाफ दिँदै
सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सेना र सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरेको आरोप छ।
योजनाबिहीन आयोजना
इमानदारीपूर्वक आयोजना सम्पन्न गर्ने नियत कहिल्यै देखिएको छैन। नगन्य आयोजना मात्र समयमा सम्पन्न भएका छन्।
ज्याला नपाउँदा मजदुरले मनाउन पाएनन् दशैँ, ठेकेदार सम्पर्क बिहिन
कैलालीको चुरे गाउँपालिका क्षेत्रको सडकमा कामगर्ने मजदुर दुई वर्षदेखि पाउनुपर्ने ज्याला रकम नपाउँदा दशैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा छन्।
तीन वर्षमा काठमाडौं– तराई फास्ट ट्रयाकको प्रगति ११ प्रतिशत
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको छ। सरकारले २०७३/७४ मा चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सुरुवात गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ।
फास्ट ट्रयाक विवाद : खाेकनाका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । विकासका नाममा उर्वर भूमि विनाश भइरहेको भन्दै विरोध स्वरुप धान रोपिरहेका किसानलाई अवरोध गरेपछि झडप भएको हो । किसानहरू सामूहिक रुपमा धान रोप्न गएपछि झडप भएको हो ।