प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्ने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
एक वर्षपछि अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहन्छु: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
प्रहरी समायोजनः सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले २ बजे भेट्दैछन् प्रधानमन्त्री
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
प्रहरी समायोजन नभएमा मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
सङ्घीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै मधेस सरकार
सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो।
संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन अनिश्चत
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ।
-480x320.jpg)
प्रहरी समायोजनमा आलटाल: संघ–प्रदेश सरकार द्वन्द्वोन्मुख
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।