दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा सरकारकै उम्मेदवार !
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
छानबिन समितिको निष्कर्ष: एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक
आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर विभिन्न सर्तसहित खरिद मूल्यभन्दा निकै कम ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अपारदर्शी कारोबार भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
एनसेल जोगाउन राजनीतिक सहमति!
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्नहरु
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ।
एनसेलले २ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व तिर्यो
१८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवम् प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ।
सरकारले कानुनअनुसार पाउने एनसेलको स्वामित्व गुमाउँदै!
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
एनसेलले घटायो भ्वाइस कल शुल्क
एनसेलले आफ्नो नेटवर्कभित्र तथा नेपालका अन्य कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने भ्वाइस कलको महसुल दर करबाहेक प्रति मिनेट १.६२ रूपैयाँ कायम गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३ प्रतिशतले कटौती गरेको छ।