हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराउन चलखेल
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको पाइएको बताएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एनसेलको आयव्यय सार्वजनिक गर, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर, विवादास्पद एनसेल शेयर बिक्रीको छानबिन गर लगायतका नारा लगाएका छन्।
सरकारले कुनै न कुनै रूपमा नेपाली सेनाको अहिलेसम्मको परम्परा र अभ्यासलाई खल्बल्याउन खोजेको देखिँदैछ। मुलुकमा सेना एउटा यस्तो संस्थाका रूपमा रहेको छ, जसको वृत्ति विकास र सञ्चालनमा सैनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने गरिएको छ।
दुई वर्षअघि सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्याइएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भरपर्दो नहुँदा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अहिलेको नेपाली राजनीति कुन बेला के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए। उनका अनुसार यति थोरै समयमा सरकार परिवर्तनको आवाज उठ्नु अस्वाभाविक छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै सरकार परिवर्तनबारे अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ देखि खाद्यान्न नदिने भएपछि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नाम दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो।
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
आजको चाहना भनेको नै विविध व्यावहारिक सिप तथा कला सिकाउने शिक्षा चाहिएको हो। यसो हुन सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जनशक्ति आन्तरिक बाह्य बजारमा सहजै खपत हुन सक्छ।
कांग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन स्थगित हुने भएको छ। निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी सुरु भएको वडादेखि क्षेत्रसम्मको अधिवेशन कैलालीमा सकिए पनि आज (मंसिर१०) हुने भनिएको जिल्लाको अधिवेशन स्थगित हुने भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।
ऐनको यही प्रावधानका आधारमा गिरीबन्धुलाई अनुमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले झपास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको भए पनि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट एउटा उदाहरण मात्र हो। मुलुकका ३४ जिल्लामा एक सय ६७ कम्पनी तथा संस्थाले एक लाख ८८ हजार नौ सय ७८ रोपनी जग्गामा हदबन्दी छुट लिएका छन्।
भक्तपुरको न्यात्पोल कलेज, आविस्कार नेसनल कलेज, नेपाल कलेज, नेपालगञ्ज एकेडमी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी, वेदान्त कलेज, भादगाउँ कलेज, भक्तपुर कलेज अफ टेक्नोलोजी, एकता कलेज, श्रीराम कलेजलगायत विरोधमा उत्रेका छन्।
अक्सिजन आपूर्तिमा चलखेल नहोस् भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका लागि कोटा छुट्याएको छ। तर कोटाअनुसार अक्सिजन नपाएको अस्पतालले जनाएका छन्। यसो हुनुमा अक्सिजन उद्योग तथा डिपोमा बिचौलियाको चलखेलले काम गरेको गुनासो उनीहरूको छ।
