सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगको परिसंघद्वारा स्वागत
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक संस्थानको स्थान
सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ।
सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइँदै
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सुरु गरेको छ।
१७ निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक दुई महिनादेखि अवरुद्ध
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ।
सार्वजनिक खरिद: व्यवसायी नसुन्ने सरकार
नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
सार्वजनिक ऋणको दबाबमा सरकार
सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानीबाट मात्र मुलुकको द्रुत दर आर्थिक विकास असम्भव हुने देखेर नेपालले दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी २० कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
२४ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले २४ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि उपभोग गर्न नसक्ने प्रदेश र स्थानीय सरकार
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
१३ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको पत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।
पुँजीवादभित्रको पुरुषसत्ता
श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्ग देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भनिए पनि सन् १८९० देखि महत्त्व दिँदै मनाउन थालिएको भए तापनि सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने नारासहित मनाउन थालिएपछि यसले निरन्तरता पाएको हो।
न्यायालयको ‘विवेक’ र जगहँसाइ
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।