विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।
मंगलबार बसेकोमन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापना सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए।
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।
सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछन्।
प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन लगायत एक दर्जन अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
ओलीको हिजोको राष्ट्रवाद अन्तिम समय स रका र टिकाउने खेलसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भइसकेकै छ। त्यसैले ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने होइन।
संसद् अधिवेशनले बजेटलगायत महŒवपूर्ण विभिन्न विषयमा निर्णय लिनैपर्ने अवस्था छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने तयारीमा छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
