मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
जागिरे जीवनको अवकाशपछि अधिकांशले आराम खोज्छन् तर विराटनगरका जगत अर्ज्यालले अवकाशपछि प्राप्त रकमले समाजसेवा गर्दैछन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।
सिन्धुलीमा यस वर्ष ५० करोड रूपैयाँ बढीको जुनार उत्पादन भएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा सुन्तला बगैंचा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
चितवनका नमुना किसानमध्येमा पर्ने उनीहरू भन्छन्– झन्झटिलो सरकारी अनुदान लिन धाइरहनुभन्दा खेतबारीमै काम गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘साथी महानगर’ स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नेपालका दुई ठुला विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
अलैँची दाना बिक्रीबाट यहाँका किसानले २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।
परियोजनाले तरकारी, केरा, धान र मौरी पालक किसानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। परियोजनाले सबैभन्दा धेरै धान जोन अन्तरगत २ करोड ४ लाख २१ हजार रुपैयाँका कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न लागेको छ। त्यस्तै केरा जोन अन्तरगत ६७ लाख, मौरी जोनका ६२ लाख र तरकारीमा ३० लाख रुपैयाँका कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको परियोजाका कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले जानकारी दिए।
चितवनमा केरा खेती गर्ने ठाउँ पाइन छाडेको छ। केरा खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएका यहाँका किसान जग्गा नै नपाएर समस्यामा छन्।
नारायणगढको क्षेत्रपुरमा रहेको महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारमा पाँच वटा केरा पकाउने राईपनिङ च्याम्बरको निर्माण गरिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकका मतदान केन्द्रमा दुई घेराको पहरासहित एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
