एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत नभएको बताएका छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन दुई साताभित्र बोलाउने सरकारको तयारी छ। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकको टुंगो नलागेमा आगामी संसद्को बैठकमा समेत विजनेश नभएर बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने अवस्था हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारोबार रोक्न सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे तयारीका साथ सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे कागजात मगाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दैछ।बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभा कक्षमा बस्नेछ।आजको बैठकमा बेरुजु संपरीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
सरकारको आर्थिक कारोबार माथिको निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लेखा समितिको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका छन्।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान ११ बस्दैछ भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बस्दैछ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी भएको एक वर्षसम्म पनि एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको छैन। समितिको सभापतिमा अहिले पनि सत्तापक्ष कांग्रेसले छाडेको छैन।
