सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर, निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेका छन्। बजारमा सिमेन्टको माग घटेर उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्दा सिमेन्ट उद्योगको नाफामा उच्च गिरावट आएको छ।
गण्डकी प्रदेश भित्रिने विदेशी पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च भने समग्र मुलुकको तुलनामा बढी छ। गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको बसाई तथा खर्चको प्रवृत्तिबारे विशेष अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको अनुसन्धान इकाइले गण्डकी प्रदेशमा भित्रिएका विदेशी पर्यटकले दैनिक औसतमा ५४ देखि ८९ अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत गत साउनदेखि असार मसान्त सम्ममा ४५.४८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा केवल ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत बैशाख ८ गतेसम्ममा केवल ३१.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यfपारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
कोही बोल्नै हुन्न। दिउँसै गाडीको आवाजले यत्तिकै तर्सन्छु। गाडी चढ्नु त परको कुरा हो। अस्पताल जाँदा केही भएको छैन् भन्छन्। घरमा श्रीमती तपाईँलाई सन्चो छैन्, आराम गर्नु भन्छिन्। भाकोचाहिँ मलाई के रहेछ, तिमीलाई थाहा छ नानी ?’
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले सोही प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गरेको छ।
एकपटक मन्त्री फेरिएमा मन्त्री निवासका लागि तयार गरिएको क्वाटरमा सरसफाइ, रंगरोगन तथा सामान फेरबदल गर्न ६ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय बनाइएका कीर्तिमानहरूमा ‘संसारकै लामो खानेपानी टंकी’, संसारकै ठूलो दन्त अस्पताल लगायतका कीर्तिमान छन्।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
फेवा किनारमा जारी ११ औं संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको ‘लोकतन्त्रमा महिला र चुनावी खर्च’ विषयक शुक्रबारको बहसमा पनि उठाइयो र त्यसको जवाफ पनि निर्वाचनमा उम्मेदबार बनेका महिलाबाटै खोजियो।
उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।
