अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र २०३८ सालदेखि होटल खोल्न थालिएको थियो। पदयात्रामा विदेशी पाहुना जान थालेपछि परम्परागत टहरालाई होटलको रुप दिएर पाहुनालाई जसोतसो बास बसाल्न थालिएको थियो। सामान्य टहराबाट सुरु भएको होटल व्यावसाय फस्टाउँदै जाँदा साढे चारदशक अवधिमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र १४ सय बढि होटल संचालनमा आएका छन्। ती होटलमा अर्बाै रुपैयाँको लगानी भएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ६५.५ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ८४ प्रतिशत र २०८५/८६ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
महानायक राजेश हमालले सरकारको सय दिने कार्यकालको मूल्यांकन भाषणमा नभई काम र परिणामका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
सिसिटिभीमा कैद भएको भिडियोमा कार्यकक्षको ढोकामा उभिएका ल्याब इन्चार्ज बजगाईंतर्फ तिवारी सरासर गएर टाउकोमा मुक्का प्रहार गरेको देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ।
ताप्लेजुङका सरोकारवालाले बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानेसहित सातबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अध्यक्षओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, बालबालिका रोइरहेका र मानिस विस्थापित भएका दृश्य सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाए।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको पहल तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासोपछि प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा बिहीबार मध्याह्न १२:१५ बजे आएको यो अपरिचित फोनले केही क्षण सञ्चार शाखामा सन्नाटा छायो। सञ्चारका प्रहरीले तत्कालै यसबारे प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी गराए।
बिहीबार काठमाडौंको धोबीखोलामा हाम फालेकी एक महिला मृत फेला परेकी छन्।
कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण सम्पन्न गरिएको तथा कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरिएको जानकारी दिइयो।
ओलीले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकालको कडा आलोचना गर्दै सरकारको अवस्था ‘उम्लिएको दूध’ जस्तै अस्थिर र होस–हवासविहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व र सतही ढंगले अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्यता पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
बर्तौलाका अनुसार उक्त निवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आयोगमा बुझाइएको हो।
