अस्थिरताबीच एक वर्षमा पाँच खरब लगानी स्वीकृत
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउन सक्दो पहल गर्छु: सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
राजस्वमा चक्रबहादुर बुढा विभागको महानिर्देशक
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको सरुवा भएको छ। यसअघि कोटिभिटी मुद्दाका कारण विवादित बनेका ढुंगानालाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।
न्यायालयको ‘विवेक’ र जगहँसाइ
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
लगानीको लय
काठमाडौंमा आइतबारबाट सुरु द्विदिवसीय नेपाल लगानी सम्मेलनमा देखिएको सहभागिता उत्साहप्रद छ।
प्रधानमन्त्रीसँग एडिबीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एसियाली विकास बैंक९एडिबी०का उपाध्यक्ष इङमिङ याङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
महासंघद्वारा कानुन संशोधनको स्वागत
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
युक्रेनले युद्धका लागि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने
युक्रेनले युद्धका लागि सैन्य सेवा उमेरका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने भएको छ। सेनाका लागि सेवा गर्ने उमेर पुगेका पुरुषहरूलाई देश फर्कन प्रोत्साहित गर्ने नयाँ उपायहरू ल्याउन लागेको यूक्रेनले बताएको छ।
घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
नौ दिनपछि लगानी सम्मेलन: कानुन संशोधन कहिले?
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
भ्यागुता, कुखुरा र झ्याँउकिरीमाथि मुद्दा
शहरको वातावरणबाट दिक्क भएर जब तपाईं गाउँको फराकिलो वातावरणमा बिदा मनाउन जानुहुन्छ, त्यो आनन्दको बिहानीमा तपाईंलाई भालेको डाकमा उठ्नुपर्ने हुनसक्छ।
कर्मचारी कानुन विधेयकको कन्तबिजोग
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
कर्मचारी कानुन, दैवले जानुन्
छ वर्ष देखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिरहेको प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ।