मधेसमा सिडिओ बन्न हानथाप, अन्य पदमा जान मान्दैनन् कर्मचारी
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन्।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरिका मालपोत कार्यालयको कर्मचारीहरूको दरबन्दी ३ हजार १ सय २८ छ। तर हाल विभिन्न पदमा १ हजार ९४ पद रिक्त छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
विकाससँग सम्बन्धित सरकारी अड्डा तथा निकायहरूमा एक तिहाइभन्दा बढी इन्जिनियरको अभाव भएको छ।
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
संघीय संसद भवनको पूर्वाधार निर्माण एक तिहाइ सकिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिड–१९ मा पनि निर्माण कार्य नरोकिएकोले उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताइएको छ। सहरी तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय मातहत यो भवन निर्माण भइरहेको छ।