राजधानी काठमाडौंमा नेकपा एमालेसहित ९ विपक्षी दलको शक्ति प्रदर्शन सुरू भएको छ। दिउसो १ बजेदेखि उपत्यकाका ४० स्थानबाट र्याली निकाल्ने पूर्व योजना अनुसार नै र्यालीहरू सुरू भएका छन्। सबै र्यालीको जमघट रत्नपार्कमा हुनेछ। रत्नपार्कमा जुट्ने मुल र्यालीको अगुवाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले शुक्रबार राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेर गर्न लागिएको प्रदर्शनमा जनसहभागिता 'ऐतिहासिक' हुने दाबी आयोजक पक्षको छ।
नेकपा एमालेले बिहीबार अपरान्ह राजधानीमा हजाराैं मोटरसाइकल एकैपटक सडकमा गुडाएर र्याली प्रर्दशन गर्याे।
नेकपा एमालेले बिहीबार अपरान्ह राजधानीमा हजाराैं मोटरसाइकल एकैपटक सडकमा गुडाएर र्याली प्रर्दशन गर्दैछ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा २२ गते आयोजना गरिने जनप्रदर्शनको पूर्व तयारीस्वरुप २१ गते राजधनीमा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेको एमालेले जनाएको छ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाटो खुले पनि अहिलेकै अवस्थामा पारित गराउन आवश्यक दुईतिहाइ संख्या पुग्ने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित नौ राजनीतिक दलमात्रै नभएर सत्ता गठबन्धनकै राप्रपा पनि संशोधन प्रस्ताव (विधेयक) को विपक्षमा देखिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश नं– १ का इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले नेकपा(एमाले) सङ्घीयता खारेज गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिपक्षी एमालेसमेतको समर्थनमा पारित हुने दाबी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सबै दल एक कदमपछि हटेर सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भन्ने एमालेको ठहरलाई सर्वाेच्चकाे फैसलाले पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन भनी अन्तरिक आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएपछि दबाबमा परेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि यसको विपक्षमा उभिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबाबमा परेको छ। एमालेले संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक नभएको भन्दै विगत एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका विषयमा संसदमै बहस हुनुपर्ने भन्दै दिएको निर्णयले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमाथि दवाब परेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले एमाले बिना संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताएकी छन्। आइतबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिना सहमति संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन्।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई भारत देख्ने एमालेको सोच गलत भएको बताएका छन्। प्रेस युनियन, तनहुँ शाखाले अाइतबार बिहान दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले आफू सरकारमा रहँदा संविधान संशोधन गरेर मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि एकाएक संशोधनबाट भागेको आरोप लगाए ।
